नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय स्वतंन्त्र पार्टीको साथ विज्ञप्तिमा ,

काठमाडौं: विवादित  बनेको  नागरिकता  विधेयकको बिसयमा  राष्ट्रिय  स्वतन्त्र पार्टीले   आफ्नो   विज्ञप्ति   सार्वजनिक गरेको छ ।  संसद्बाट पुन:बिचार  गरि प्रमाणीकरणका  लागी राष्ट्रपति  कार्यालय  पठाइएको  विधेयक दोस्रोपटक पनि  राष्ट्रपति  भण्डारीले  विधेयक  प्रमाणीकरण गर्न  अस्वीकार  गरेकि  थिईन ।

राष्ट्रिय  स्वतन्त्र पार्टीले  विज्ञप्तिमा लेखेको छ, राष्ट्रपतिबाट नागरिकता  विधेयक प्रमाणिकरण नहुनुका कारण  उठेको संवैधानिक  प्रश्नको निक्यॉल  न्यायालयले गर्ने नै  भएतापनि  वर्तमान” परिस्थिति आउनुमा  राजनीतिक  दलहरूको अकर्मण्यता’, र राजनीतिक   स्वार्थको दाउपेच जिम्मेवार  रहेको स्पष्ट छ । यसर्थ यो “गैरसंवैधानिक  कदम  चालिनु पर्ने परिस्थितिको दोष  राष्ट्रपतिले मात्र होइन संसदले  बोक्नुपर्छ  राजनीतिक दलहरुले बोक्नुपर्छ  विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विधेयक  राष्ट्रहितमा  थिएन तर  ५ वर्षसम्म नागरिकता जस्तो  विषयमा मौन रहेर  अन्तिम समयमा जुन  किसिमको हतारो गरियो। त्यो  शंकास्पद  र यसरी   विधेयकलाई  चुनावी एजेन्डाको  रुपमा प्रयोग गर्नु दूषित राजनीतिक अभ्यास भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दाबी छ।

नागरिकता विधेयकका लागि संसदीय समितिमा भएका  छलफलहरुलाई  अर्थहिन  बनाएर  जसरी  विधेयक उत्पत्ति  गरियो। त्यहाँबाट गल्तीको   सुरुवात भएको हाम्रो ठहर छ त्यसपछि   सत्तापक्षको  बल मिच्याइँ तथा विपक्षी  दलबाट राजनीतिक स्वार्थ  अभिष्ट पूरा गर्न  गरिएका  धुर्त्याइले  गल्ती थप जटिल भएको हो ।

राष्ट्रपतिबाट  नागरिकतामा  प्रादेशिक पहिचान र  आमाको सम्मान  लगायतका  विषयमा  दिइएका मनन  योग्य सुझाव समेत राजनीतिक   दलहरूले  वेवास्ता  गरेर सत्ता पक्षको  बल मिच्याइँ  हावी रहिरहनुले पनि यो  परिस्थिति  सिर्जना भएको हाम्रो ठम्याई छ। नागरिकता संशोधन  विधेयकमा भएको  अंहकार र बल-मिच्याइका  कारणले गर्दा पाउनु  पर्ने नागरिकले  समेत  नागरिकता नपाउने  अवस्था  बन्नु दुःखद भएको पार्टी प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले बताए ।

संसदबाट  पुन:बिचार गरि राष्ट्रपति  पठाइएको  विधेयक  राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनमा प्रमाणीकरण  गरि सक्नुपर्ने म्याद थियो । तर राष्ट्रपतिले  नागरिकता विधेयकलाई  प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।

एउटै  विधेयक दोस्रो पटक राष्ट्रपति  कहा पुगे  राष्ट्रपतिले अनिवार्य  रूपमा  प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने नेपालको संविधानको ( धारा ११३ ) को (४) मा छ ।

संविधान अनुसार   विधेयक दोस्रो पटक,पनि प्रमाणिकरण  हुन सकेन । अर्कातर्फ भने प्रतिनिधिसभाको  चालु अधिवेशन पनि समाप्त  भइसकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस: राष्ट्रपतिले फेरी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरिन  ,,